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राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हुआ समझौता, छावनियों में खुलेंगे नए डे-केयर केंद्र और वृद्धाश्रम

नई दिल्ली

 छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, बेहतर देखभाल और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा संपदा महानिदेशालय (डीजीडीई) के माध्यम से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 16 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य छावनी क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे-केयर केंद्रों और वृद्धाश्रमों की स्थापना, मौजूदा सुविधाओं का विस्तार तथा बुजुर्गों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का समूह तैयार करना है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं, बल्कि अनुभव, परंपराओं और सामाजिक चेतना के संवाहक हैं। उनका ज्ञान और मार्गदर्शन वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान, सुरक्षा और अपनेपन का एहसास कराना समाज और राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ‘मातृ देवो भव, पितृ देवो भव’ का विशेष महत्व है। बुजुर्गों की देखभाल केवल पारिवारिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए डे-केयर केंद्रों और वृद्धाश्रमों का सामाजिक अंकेक्षण कराने पर भी जोर दिया।

वहीं, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय द्वारा संचालित अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई) के माध्यम से बुजुर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता छावनी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर देखभाल, कल्याणकारी सेवाएं और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

आठ छावनियों में खुलेंगे नए डे-केयर केंद्र

समझौता ज्ञापन के तहत रक्षा संपदा महानिदेशालय ने आठ छावनियों में नए डे-केयर केंद्र स्थापित करने की पहचान की है। इनमें पश्चिम बंगाल का बैरकपुर, कर्नाटक का बेलगाम, उत्तर प्रदेश का झांसी, महाराष्ट्र के खड़की और पुणे, तेलंगाना का सिकंदराबाद, तमिलनाडु का सेंट थॉमस माउंट तथा दिल्ली शामिल हैं।

इसके अलावा हरियाणा के अंबाला, महाराष्ट्र के देवलाली, मध्य प्रदेश के जबलपुर और उत्तराखंड के रानीखेत एवं लैंसडाउन में पहले से संचालित डे-केयर केंद्रों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अयोध्या और लखनऊ छावनियों में संचालित वरिष्ठ नागरिक गृहों को भी बेहतर सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रस्ताव है।

उत्तराखंड की रानीखेत और लैंसडाउन छावनियों को मिलेगा लाभ

इस पहल में उत्तराखंड की दो महत्वपूर्ण छावनियों रानीखेत और लैंसडाउन को शामिल किया गया है। यहां पहले से संचालित डे-केयर केंद्रों को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों को बेहतर देखभाल और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ने के अवसर मिलेंगे।

युवाओं को मिलेगा बुजुर्गों की देखभाल का प्रशिक्षण

इस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा युवाओं को बुजुर्गों की देखभाल के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देना भी है। इसके तहत बैरकपुर, बेलगाम, झांसी, देवलाली, खड़की, पुणे, सिकंदराबाद, सेंट थॉमस माउंट, अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर और जालंधर सहित 12 छावनियों में प्रशिक्षित देखभालकर्ताओं का समूह तैयार किया जाएगा।

बुजुर्गों की बढ़ती आबादी को देखते हुए आने वाले वर्षों में प्रशिक्षित केयरगिवर्स की मांग बढ़ने की संभावना है। ऐसे में यह पहल युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर भी उपलब्ध करा सकती है।

दोनों मंत्रालय मिलकर करेंगे निगरानी

समझौते के तहत रक्षा संपदा महानिदेशालय और छावनी बोर्ड डे-केयर केंद्रों एवं वृद्धाश्रमों के लिए भवन, बिजली, जलापूर्ति और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण मॉड्यूल और संचालन संबंधी सहयोग प्रदान करेगा।

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए दोनों मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य समूह भी गठित किया जाएगा।

गौरतलब है कि रक्षा संपदा विभाग वर्ष 1926 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह की शुरुआत कर रहा है। ऐसे में यह समझौता विभाग की बदलती भूमिका को भी दर्शाता है। अब छावनियों में नगरपालिका प्रशासन के साथ-साथ वहां रहने वाले नागरिकों और समुदायों के सामाजिक कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कार्यक्रम में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सुधांश पंत, रक्षा संपदा महानिदेशक शोभा गुप्ता सहित दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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