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गांधीनगर में श्रम एवं रोजगार मंत्रियों का सम्मेलन, ईपीएफओ और ईएसआईसी सुधारों पर होगी चर्चा

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों का दो दिवसीय चिंतन शिविर आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में शुरू हुआ। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 21-22 नवंबर 2026 को आयोजित यह चिंतन शिविर, 21 नवंबर 2025 को श्रम संहिता के लागू होने के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की सह-अध्यक्षता गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने की। इस सम्मेलन ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम, रोजगार एवं उद्योग मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उद्घाटन भाषण देते हुए श्रमिकों के कल्याण और औद्योगिक विकास को राष्ट्रीय प्रगति के वाहन के दो महत्वपूर्ण पहिये बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए उद्योगों को मजबूत बनाना भारत के विकास और आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है।

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केंद्रीय मंत्री ने श्रम संहिता के कार्यान्वयन को भारत के विकसित भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि ये संहिताएं न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार और निश्चित अवधि के रोजगार जैसे प्रावधान सुनिश्चित करती हैं साथ ही उद्योगों पर अनुपालन का बोझ कम करती हैं और विकास को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज के उल्लेखनीय विस्तार की ओर भी ध्यान दिलाया। यह सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2014 में 25 करोड़ से बढ़कर 2026 में 101 करोड़ हो गया है। यह श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने भारत के कुशल कार्यबल की बढ़ती वैश्विक मांग और देश के जनसांख्यिकीय लाभ का उल्लेख करते हुए युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों और भारतीय श्रमिकों की सीमाओं के पार आवाजाही पर विचार-विमर्श की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने सभी हितधारकों से देश के सात करोड़ श्रमिकों के कल्याण के लिए ‘टीम इंडिया’ की भावना से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘पंच प्राण’ के पांचवें बिंदु का आह्वान करते हुए, जिसमें 140 करोड़ नागरिकों से राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया गया है, प्रतिभागियों को चिंतन शिविर में विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया और साथ ही उन्हें गुजरात का भ्रमण करने और इसकी समृद्ध संस्कृति और इतिहास को देखने के लिए प्रोत्साहित किया।

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपने मुख्य भाषण में इस बात पर जोर दिया कि श्रमिकों की गरिमा, कल्याण और सशक्तिकरण भारत की प्रगति और राष्ट्र निर्माण के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने श्रम संहिता के कार्यान्वयन में पिछले एक वर्ष में किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों के बारे में बताते हुए एक मजबूत और अधिक श्रमिक-केंद्रित श्रम प्रणाली का उल्लेख किया।

मुख्यमंत्री ने चिंतन शिविर की भूमिका पर भी बल दिया। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का आदान-प्रदान करने, सहयोग को मजबूत करने और श्रम कल्याण एवं औद्योगिक विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का एक मंच है। उन्होंने भारत के भविष्य को आकार देने में कार्यबल की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि श्रमिक कल्याण और औद्योगिक विकास को साथ-साथ चलना होगा क्योंकि देश वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

इससे पहले, स्वागत भाषण और प्रारंभिक संबोधन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने देश भर से आए सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने श्रम संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि आगे की यात्रा में जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए केंद्रित विचार-विमर्श आवश्यक है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये चर्चाएँ विकसित भारत के लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सर्वोत्तम प्रथाओं पर अंतर्दृष्टि साझा करने और चिंतन शिविर को सफल बनाने के लिए अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया।

उद्घाटन सत्र के बाद, प्रथम दिन (21 नवंबर 2026) में चार विषयगत पूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें श्रम संहिता – कार्यान्वयन स्थिति और आगे की राह, रोजगार पहल और ईपीएफओ सुधार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) सुधार, और असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और श्रम सांख्यिकी शामिल हैं। इसके साथ ही, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वोत्तम प्रथाओं पर वीडियो और चर्चाएँ भी होंगी। साथ ही, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए श्रम संहिता के कार्यान्वयन रणनीतियों, एमएसएमई की भागीदारी, जमीनी स्तर की पहलों और विश्वास-आधारित इलेक्ट्रॉनिक अनुपालनों पर समानांतर सत्र आयोजित किए जा रहे हैं।

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