प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए जाने को ले कर्मचारी संगठन ने की मांग

कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश व उप्र. स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमण्डल ने प्रधानमंत्री को पूर्व प्रेषित कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी एवं अन्य समस्याओं का प्रदेश सरकार व शासन द्वारा समाधान न किये जाने के क्रम में प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन पर ज्ञापन दिये जाने का निर्णय लिया। संयुक्त मोर्चा व महासंघ ने अपने राजकीय कर्मचारियों, शिक्षकों, स्थानीय निकाय कर्मचारियों आदि की मौलिक समस्याओं तथा सेवा सम्बन्धी दिक्कतों व पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य समस्याओं के समाधान प्रदेश सरकार और शासन द्वारा समयबद्ध ना किये जाने के विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री से किये गये अनुरोध के क्रम में 29 अगस्त 2020 व 17 नवम्बर 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को कर्मचारियों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किये जाने के आदेश दिये गये थे। लेकिन इतने लम्बे समय के बाद भी उप्र.सरकार व शासन द्वारा प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की समस्याओं क ो हल नहीं किया गया। इसी के विरोध स्वरूप गुरूवार को संयुक्त मोर्चा व महासंघ के प्रतिनिधिमण्डल की एक बैठक में लिये गये फैसले के मुताबिक 03 जून को प्रधानमंत्री के लखनऊ आगमन पर पुन: ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारी समस्याओं की मांगों के पूरा किए जाने के लिए अनुरोध करेगा। जिसके क्रम में मुख्यमंत्री उप्र.सरकार, मुख्य सचिव तथा जिलाधिकारी को दिए गए एक पत्र के माध्यम से समय व स्थान तय करने की मांग रखी गई है। उक्त जानकारी कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के महासचिव शशि कुमार मिश्र ने दी।