ममता बनर्जी का आरोप, NRC लाने से पहले बंगाल में निष्क्रिय किए गए आधार कार्ड

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार उन लोगों को वैकल्पिक पहचान पत्र प्रदान करेगी जिनके आधार कार्ड “निष्क्रिय” कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आधार शिकायत पोर्टल मंगलवार से काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि मैं लोगों से कहूंगी कि अगर उनका आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिया गया है तो वे पोर्टल को सूचित करें। उन्हें एक वैकल्पिक पहचान पत्र देंगे, उनकी तस्वीरें लेंगे और उसे जारी करेंगे ताकि बंगाल के लोग उन्हें मिलने वाले लाभों से वंचित न रहें। अगर आधार कार्ड नहीं है तो चिंता न करें। हम दूसरा कार्ड जारी करेंगे। हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो हम एक अलग कार्ड जारी करेंगे ताकि कोई भी हमारी सामाजिक कल्याण योजनाओं से वंचित न रहे। ममता ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि मैं भाजपा से पूछती हूं कि वे यह गंदा खेल क्यों खेल रहे हैं?… वे लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, लाभार्थियों का अधिकार छीन रहे हैं, हम बंगाल में NRC लागू नहीं होने देंगे। हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं लेकिन हम बंगाल के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने का कि जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है उन्हें हम एक अलग कार्ड देंगे… किसी गरीब के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। हमने एक पोर्टल तैयार किया है, जिसका नाम ‘आधार ग्रीवेंस पोर्टल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट’ है। जिनका आधार कार्ड निष्क्रिय किया गया है वे हमें जल्द से जल्द बताएं जिससे उन्हें उनके गणतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार मिलते रहें। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जहां प्रशासन प्रशासन की तरह काम कर रहा है वहां उन्हें अपना काम करने की स्वतंत्रता दें… हमने कैंप लगाएं हैं ताकि जिन लोगों को समस्याएं हैं वे आएं हमें बताएं और हम उसे दूर कर दें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मैं आधार कार्डों को लापरवाही से निष्क्रिय करने की कड़ी निंदा करता हूं, खासकर पश्चिम बंगाल में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को निशाना बनाकर… हम सभी भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक निवासी पश्चिम बंगाल सरकार के कल्याणकारी लाभों का लाभ उठा सकता है, भले ही उनके पास आधार कार्ड हो या नहीं।