डिजिटल बजट के जरिये योगी का बेरोजगारी पर निशाना, मजदूरों-किसानों की भी बल्ले-बल्ले

लखनऊ

उत्तर प्रदेश का आम बजट सोमवार को पेश कर दिया गया है. योगी सरकार का ये बजट कई मायनों से खास है. ये देश का पहला पेपरलेस बजट है. योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार पेपरलेस बजट की पहल करने वाली देश की पहली सरकार है. अगले साल राज्य विधानसभा के चुनावों के मद्देनजर योगी सरकार ने बजट में युवाओं और बेरोजगारों पर फोकस किया है।
साल 2022 में जनवरी- फरवरी में उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं. योगी सरकार ने इस बजट से राज्य के सबसे बड़े वर्ग अर्थात युवा वर्ग को साधने की कोशिश की है. वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार की शुरुआत करने का ऐलान किया।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण और सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए 4 फीसदी सालाना ब्याज पर बैंकों से ऋण मुहैया कराएगी. वस्त्र उद्योगों के जरिए 25 हजार लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. पॉवरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली देने का प्रावधान भी बजट में है।
गौरतलब है कि कुछ महीने में ही राज्य में पंचायत चुनाव भी होने जा रहे हैं. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाओं को जमकर पैसा दिया. बजट में कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़, महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपये, गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपये, संस्कृत स्कूलों में फ्री छात्रावास की सुविधा, बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
अधिवक्ता चैंबर के लिए 20 करोड़ रुपये, प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपये, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 1107 करोड़ रुपये, निर्माधाीन मेडिकल कालेजों के लिए 950 करोड़ रुपये, चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
अयोध्या को मिलेंगे 140 करोड़
अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित है. अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर रखे जाने की घोषणा के बाद सदन में जय श्रीराम के नारे लगे. भाजपा विधायकों ने जोर श्रीराम के नाम का उद्घोष किया।
आपको बता दें कि लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लाई जा रही है. इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है।