मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सिविल सेवाओं में भविष्य की दृष्टि जोडऩा है : जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सिविल सेवाओं को भविष्य की दृष्टि प्रदान करना है जो प्रभावी रूप से अगले 25 साल के लिए रोडमैप निर्धारित कर सके और वर्ष 2047 के सेंचुरी इंडिया को आकार दे सके। सुशासन सप्ताह के उत्सव के हिस्से के रूप में मिशन कर्मयोगी पथ आगे विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रूट टू रोल में बदलाव की अनिवार्य आवश्यकता है, ताकि उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरें।
यह जिक्र करते हुए कि सामान्यवादियों का युग समाप्त हो गया है। सिंह ने कहा कि सिविल सेवा को अब एक योग्यता-संचालित क्षमता निर्माण दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो अपनी भूमिकाओं के निर्वहन के लिए महत्वपूर्ण दक्षताओं को प्रदान करने पर केंद्रित है, जो मिशन कर्मयोगी का मुख्य लक्ष्य है।
सिंह ने कहा, पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप परिणाम के लिए यह आवश्यक है कि देशभर के सिविल सेवकों के पास दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान का सही सेट हो। क्षमता निर्माण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सिविल सेवा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के शुभारंभ सहित कई पहल की हैं।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम से सरकार में मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न आयामों को एकीकृत करने की उम्मीद है, जैसे कि सावधानीपूर्वक क्यूरेटेड और सत्यापित डिजिटल ई-लर्निग सामग्री के माध्यम से क्षमता निर्माण, योग्यता मानचित्रण के माध्यम से सही व्यक्ति को सही भूमिका में तैनात करना।
यह आशा व्यक्त करते हुए कि मिशन कर्मयोगी वितरण को लगातार बढ़ाने और बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण सहायक होगा, और समय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 5 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने में सक्षम होगा।
मंत्री ने कहा, इस मिशन की नींव इस मान्यता में निहित है कि एक नागरिक-केंद्रित सिविल सेवा जो सही दृष्टिकोण, कार्यात्मक विशेषज्ञता और डोमेन ज्ञान के साथ सशक्त है। इसके परिणामस्वरूप जीवन जीने में आसानी और व्यवसाय करने में आसानी होगी और बदलती जनसांख्यिकी की पृष्ठभूमि में डिजिटल पैठ होगी। सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढऩे के साथ-साथ सिविल सेवकों को अधिक गतिशील और पेशेवर बनने के लिए उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है।