400 ये ज्यादा सवालों पर कहा-जानकारी एकत्रित की जा रही

भोपाल,

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक बार फिर विधायकों को अपने सवालों के जवाब नहीं मिलने से निराश होना पड़ा। समर्थन मूल्य पर मक्का व धान की खरीदी, ई-टेंडर घोटाले की जांच, पीडीएस में घटिया चावल का वितरण आदि की जानकारी विस को देने में सरकारी विभगा कोताही बरत रहे हैं। फरवरी से अब तक विधायकों के लगभग 400 सवालों के जवाब नहीं मिले। इनमें 100 से ज्यादा ऋणमाफी योजना से जुड़े हैं। ये सवाल 23 फवरी से 12 अगस्त के बीच लगाए गए थे। ताजा सत्र में 60 से ज्यादा सवालों के जवाब भी नहीं दिए गए। जय किसान फसल ऋण माफी योजना में कितने किसानों को लाभ मिला? सीएम की घोषणाओं का क्रियान्वयन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। पीडीएस में घटिया और अमानक गुणवत्ता का चावल वितरण। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण, संविदा नियुक्ति का पालन। प्रदेश में माफिया पर कार्रवाई, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में लिए गए कर्ज की स्थिति। अधिकारियों पर दर्ज आर्थिक अपराध के प्रकरण, डिफाल्टर सहकारी समितियां। अभियोजना की सवीकृति, ईओडब्ल्यू में दर्ज आईपीएस के खिलाफ प्रकरण। किसी भी सदस्य को 25 दिन पहले प्रश्न लगाना होता है। इसके बाद विभाग उसकी जानकारी सदन को भेजते हैं। सदन में प्रश्न लगने के पांच दिन पहले जानकारी देने का प्रावधान है। इसके बाद वह छपने जाती है। इस संबंध में विस अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि इस विषय पर सदन में सवाल लगा था, हालांकि हंगामे के कारण इसका जवाब नहीं आ सका। लंबित आश्वासन और सवालों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, मैं स्वयं मामले की मॉनिटरिंग करूंगा।