पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला ने रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्‍ली —

जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चैटाला ने रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अधिसूचना के तहत सजायाफ्ता 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों और 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले कैदियों को विशेष छूट देने के प्रावधान के तहत चैटाला ने पुनरू न्‍यायालय से गुहार की है। जस्टिस योगेश खन्ना मामले को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि दिसंबर 2019 में पारित खंडपीठ का निर्देश का अभी तक अनुपालन क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन डिवीजन बेंच के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के निर्देश देकर चैटाला की पैरोल अवधि 23 फरवरी तक तक बढ़ा दी।
86 वर्षीय पूर्व मुख्‍यमंत्री ने अपने वकील अमित साहनी के मार्फत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उनके मुवक्किल दिसंबर 2019 में न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगा सहगल की खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों के अनुरूप लगभग पूरी सजा काट चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने याचिकाकर्ताध्दोषी को विशेष छूट नहीं दी है। इस पर कोर्ट ने चैटाला के वकील से पूछा कि इस याचिका को एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध क्यों किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के निर्देश डिवीजन बेंच द्वारा दिसंबर 2019 में पारित किए गए थे। पूर्व सीएम के लिए अपील करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और एडवोकेट अमित साहनी ने दलील दी कि माननीय न्यायालय से संपर्क करने के लिए कितनी बार याचिकाकर्ता को जरूरत होगी, जबकि ओपी चैटाला लगभग पूरी सजावधि काट चुके हैं और उन्हें विशेष छूट का लाभ नहीं दिया जा रहा है।