क्या है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, किसे मिलेगा फायदा, जानें इसके बारे में सबकुछ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सोमवार बहुत बड़ा दिन था। उन्होंने दिन के दौरान अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक समारोह, जिसे प्राण प्रतिष्ठा भी कहा जाता है, की अध्यक्षता की और फिर बाद में लोगों के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा की। पीएम मोदी ने सोमवार शाम एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “अयोध्या से लौटने के बाद मैंने जो पहला फैसला लिया है, वह यह है कि हमारी सरकार एक करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ शुरू करेगी।” उन्होंने आगे कहा कि यह योजना भगवान राम से प्रेरित है और यह योजना न केवल लोगों की मदद करेगी, बल्कि देश को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर भी बनाएगी।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना नामक योजना की घोषणा की, जिसके तहत एक करोड़ घरों को सौर छतें मिलेंगी। मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में बताया कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आज अयोध्या में प्राण-प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरा ये संकल्प और प्रशस्त हुआ कि भारतवासियों के घर की छत पर उनका अपना सोलर रूफ टॉप सिस्टम हो। अयोध्या से लौटने के बाद मैंने पहला निर्णय लिया है कि हमारी सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने के लक्ष्य के साथ “प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना” प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली बिल तो कम होगा ही, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा।

इस योजना का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को सौर छत स्थापना के माध्यम से बिजली प्रदान करना है। बताया जा रहा है कि जिन परिवारों की आय दो लाख रुपये से कम होगी उन्हें इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके अलावा, यह अधिशेष बिजली उत्पादन के लिए अतिरिक्त आय की पेशकश करेगा। विशेष रूप से, प्रधान मंत्री सूर्योदय योजना 2014 में पहले घोषित रूफटॉप सौर कार्यक्रम के समान है। पिछली योजना का लक्ष्य 2022 तक 40,000 मेगावाट (मेगावाट) या 40 गीगावाट (जीडब्ल्यू) सौर ऊर्जा का उत्पादन करना था। 2022 में, इस कार्यक्रम को चार साल का विस्तार मिला और अब इसका लक्ष्य मार्च 2026 तक 4,000 मेगावाट (40 गीगावाट) छत सौर क्षमता वृद्धि के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। वास्तव में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने तब कहा था कि छत सौर कार्यक्रम चरण- II को बिना किसी वित्तीय निहितार्थ के 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, कार्यक्रम के दोनों घटकों के लिए मूल रूप से स्वीकृत कुल परिव्यय 118.14 बिलियन रुपये के भीतर वितरण कंपनियों को प्रोत्साहन और आवासीय क्षेत्र को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

 

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