मुख्यमंत्री ने दिए प्रदेश में कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह प्रभावी बनाए रखने के निर्देश

लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि  प्रदेश में ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को टीका कवर उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बच्चों के टीकाकरण तथा वयस्कों को बूस्टर डोज लगाये जाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी आज यहां आहूत टीम-9 की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में अधिक केस मिल रहे हैं, वहां सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका प्रभावी पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश में कोविड टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। घर पर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे कोविड संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य पर निरन्तर नजर रखी जाए।
मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पिछले 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 179 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 231 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1432 है। पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में 01 लाख 26 हजार 870 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 11 करोड़ 23 लाख 97 हजार 399 कोविड टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं।
शुरूआत में 09 जी0एन0एम0 टेऊेनिंग स्कूल तथा 34 ए0एन0एम0 केन्द्रों को संचालित करने की व्यवस्था की जाए। पर्याप्त एवं योग्य फैकल्टी की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए प्रत्येक संस्थान में मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज तथा जिला अस्पताल में भी इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘108’ तथा ‘102’ आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं का संचालन और बेहतर किए जाने की जरूरत है। इसके लिए मण्डलों का क्लस्टर तैयार किया जा सकता है। उन्होंने एम्बुलेंस सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में कार्ययोजना प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विगत 05 वर्षों में व्यक्तिगत शौचालयों के साथ-साथ सामुदायिक शौचालय भी बनवाए गए हैं। राज्य सरकार सामुदायिक शौचालयों के रख-रखाव के लिए मासिक धनराशि उपलब्ध कराती है। उन्होंने सभी सामुदायिक शौचालयों में स्वच्छता सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इनमें तालाबन्दी नहीं रहनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सडक़ सुरक्षा के व्यापक महत्व को देखते हुए लोगों को निरन्तर जागरूक किया जाना आवश्यक है। इसके लिए पुलिस, परिवहन, नगर विकास, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों द्वारा अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ जागरूकता अभियान की कार्ययोजना बनाई जाए। स्कूली बसों की फिटनेस, यातायात नियमों के पालन आदि के सम्बन्ध में जनसहभागिता के साथ वृहद अभियान शुरू करने की तैयारी की जाए।