आउटसोर्स वन कर्मियों ने शासनादेश निरस्त करने की मांग की

चम्पावत

वन विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों ने 2018 का शासनादेश निरस्त किए जाने की मांग की है। समस्याओं को लेकर कर्मचारियों ने कैंप कार्यालय के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। मंगलवार को दैनिक आउटसोर्स श्रमिक संगठन के कुमाऊं अध्यक्ष रमेश चंद्र के नेतृत्व में कर्मियों ने कैंप कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वर्ष 2018 में जारी शासनादेश से वन विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का रोजगार खत्म होने का खतरा बना हुआ है। कहा कि आउटसोर्स कर्मी बीते 15 सालों से वन विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम एक तरफ युवाओं को रोजगार देने दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शासनादेश लागू कर आउटसोर्स वन कर्मियों का रोजगार छीन रहे हैं। उन्होंने आउटसोर्स वन कर्मियों के हितों को देखते हुए 2018 का शासनादेश निरस्त किए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में योगेश चंद्र जोशी, मोहन चंद्र उप्रेती, डूंगर सिंह बोहरा, पंचम बिष्ट, गंगा सिंह, शंकर सिंह, हरीश दत्त, लक्ष्मी बोहरा, शंकर सिंह, प्रकाश राम आदि मौजूद रहे।