अधूरी हाईटेक योजना के लिए योगी सरकार ने उठाया खास कदम

लखनऊ

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विभिन्न शहरों में अधूरी हाइटेक टाउनशिप योजनाओं में जमीन या फ्लैट लेने वालों को सुविधा देने के लिए जल्द ही संशोधित नीति लागू करने की तैयारी है. इसमें योजना के दायरे में आने वाले ग्राम समाज की भूमि को भी लाया जाएगा. इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराने की तैयारी है।
सरकार की अनुमति मिलने के बाद हाइटेक टाउनशिप की योजनाओं को तय समय में पूरा करना अनिवार्य होगा. लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा समेत कई शहरों में हाइटेक टाउनशिप योजना शुरू की गई है. इन योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए कदम उठाया जाएगा. इसके लिए संशोधित नीति को जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है।
बता दें कि यूपी में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए हाईटेक टाउनशिप योजना शुरू की गई थी. इस योजना में कुल 13 बिल्डरों ने लाइसेंस लिया. लेकिन इसके बाद भी छह बिल्डर काम शुरू नहीं कर पाए, सात बिल्डर ने काम शुरू तो कर दिया लेकिन वो शर्तों के मुताबिक जमीन की व्यवस्था नहीं कर पाए. हाईटेक टाउनशिप योजना में बिल्डरों ने बुकिंग के जरिए पैसे तो जुटा लिए पर सभी को फ्लैट नहीं दे पाए जिसकी वजह से आवंटी परेशान हैं।
बिल्डर भी योजनाओं को पूरा करने के और अधिक समय और योजना के दायरे में आने वाले ग्राम समाज की जमीन को उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे. इसलिए योगी सरकार हाईटेक टाउनशिप योजना को फिर से पूरा करने की अनुमति देने जा रही है. यह अनुमति शर्तों के आधार पर दी जाएगी. इसके लिए सरकार योजना के लिए 1500 एकड़ जमीन की सीमा को कम करने पर विचार करेगी।
हालांकि सीमा में कमी से संबंधित विकास प्राधिकरण से परीक्षण कराने के बाद किया जाएगा. हाइटेक टाउनशिप योजना में बिल्डरों को पांच साल का समय और दिया जाएगा. हर चरण का विस्तृत ले-आउट प्लान तभी स्वीकृत किया जाएगा।