सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद केन्द्रीय गृृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को कर देना चाहिए तत्काल बर्खास्त

 

लखनऊ,

केन्द्रीय कांग्रेस वर्किग कमेटी के सदस्य एवं उत्तर प्रदेष आउटरीच एण्ड को-आर्डिनेशन कमेटी के प्रभारी प्रमोद तिवारी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अजय मिश्रा टेनी, गृृह राज्यमंत्री, भारत सरकार के पुत्र आषीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है और उन्हें एक सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देष दिया है । सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय अपने आप में ऐतिहासिक है और इससे न्यायापालिका में लोगों का विष्वास और अधिक बढ़ेगा ।

श्री तिवारी ने कहा है कि इससे एक बात स्पष्ट हो गयी है कि उत्तर प्रदेष सरकार ने इसकी पैरवी में समस्त तथ्यों से स्वयं न तो अदालत को अवगत कराया, और न ही सी.बी.आई. को ही अवगत कराया था । जहांॅ तक सवाल प्रधानमंत्री का, और भारत सरकार के गृृह मन्त्री का है, तब अब तो सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद उन्हें इसका सम्मान करते हुये केन्द्रीय गृृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए । क्योंकि अब तो एक बात आईने की तरह साफ हो गयी है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुये उन्होंने इस प्रकरण में न्यायोचित पैरवी नहीं होने दी ।

श्री तिवारी ने कहा है कि प्रष्न यह उठता है कि क्या साधारण व्यक्ति के साथ प्रषासन या सरकारी तन्त्र इसी तरह उसकी मदद करता ? जिस तरह की मदद केन्द्रीय गृृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आषीष मिश्रा की हुई है।

मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरन्तर सुदृढ़ बनाये रखने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को निरन्तर सुदृढ़ बनाये रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड के केस में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। इसका प्रभाव एन0सी0आर0 के जनपदों में भी है। इसके दृष्टिगत उन्होंने पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री आज यहां टीम-09 की बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घण्टों में जनपद गौतमबुद्धनगर में 65, गाजियाबाद में 20 तथा लखनऊ में संक्रमण के 10 नये मामले मिले हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि एन0सी0आर0 के जनपद गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलन्दशहर तथा बागपत के साथ-साथ जनपद लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाया जाना अनिवार्य किया जाए। इन जनपदों में टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित करते हुए इन्हें प्राथमिकता पर वैक्सीनेट किया जाए। उन्होंने कहा कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी उपयोग करते हुए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने तथा कोविड टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने लक्षणयुक्त व्यक्तियों का कोविड टेस्ट कराये जाने के निर्देश भी दिये हैं।

बैठक में अवगत कराया गया कि एन0सी0आर0 में कोविड पॉजिटिव पाये गए मरीजों के सैम्पल की जीनोम सिक्वेंसिंग में कोरोना के ओमीक्रोन वैरिएण्ट की ही पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह सम्भव है कि केस की संख्या में वृद्धि हो, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने अथवा मरीज के अति गम्भीर होने की स्थिति नहीं होगी।

बैठक में यह जानकारी भी दी गयी कि पिछले 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 115 नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 29 व्यक्तियों को सफल उपचार के उपरान्त डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 695 है। पिछले 24 घण्टे में प्रदेश में 83 हजार 864 कोरोना टेस्ट किए गए। अब तक राज्य में 10 करोड़ 99 लाख 24 हजार 512 कोविड टेस्ट सम्पन्न हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 700 निजी टीकाकरण केन्द्र पर बूस्टर डोज लगवायी जा सकती है। इन टीकाकरण केन्द्रों तथा बूस्टर डोज के महत्व के सम्बन्ध में आमजन को जागरूक किया जाए। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को बूस्टर डोज लगाए जाने में तेजी की अपेक्षा करते हुए कहा कि प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि लक्षित आयुवर्ग का कोई भी नागरिक टीकाकवर से वंचित न रहे।

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